ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਅਫ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲ ਏਨਾ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਆਸ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।

ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੁਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।