ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਭਿੰਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾ ਸਕਣ । ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਵਰਗਿਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਭਿੰਤਾ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ?ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇਹੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |

Sunflower-close-up

ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3710 ਰੁਪਏ ਮਿਥਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 2500 ਤੋਂ 2700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |

ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |