ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.) ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ | ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚੇ | ਜਿਸਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਓਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭੌਂਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।