ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੀ ਪਹਿਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਚਾਹਲ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 178 ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੱਥੂ ਚਾਹਲ ਦੇ 11 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ 178 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇਸ ਗ੍ਰਿਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੋਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਮਾਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬਚੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਜ ਬੱਚਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
