ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPO) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਕ ਸਨਮ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ FPO ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ Farmer Producer Organisation ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ FPO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਿਵਟੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਲਈ 6865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਬਾਰਡ ਕੰਸਲਟੇਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ , ਲਘੂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
