ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਥੇ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ 500 ਰੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਹਰ ਕਾਮਾ’ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਥਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।