ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ

December 4, 2017

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੂੰਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10255 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ) ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1.39 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁੱਲ 60,079.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 56,184 ਕਰੋੜ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’