ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |

ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੰਭਿਨਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ–ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹੇ ਹੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |