punjab-kanak

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 8.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 9.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2016-17 ਵਿੱਚ 9.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 3.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣਾ। ਨਬਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2015-16 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।