ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਨਾਗ

ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਮੁੱਖ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਪਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ 1989-90 ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 375.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ) 4 ਤੋਂ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ 26 ਮਈ 1961 ਨੂੰ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 1990 ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਵਜੋਂ 1938 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।