ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਏ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੰਦਸੌਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਹੈ।

ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ ਨੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਗੈਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਹੜਤਾਲ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ, 100 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 23 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 13.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 70 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 40 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਹੈ। ਉਪਜ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੋਲਾ ਸਮਿਤੀ 1985 ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਿਆ ਬਲ 2000 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।